उपकुलपतिलाई अखिलको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले नवनियुक्त उपकुलपति केशरजंग बराललाई त्रिवि सुधारका निम्ति १५ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

बिहिबार संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष नरेश न्यौपानेको नेतृत्वको टोलीले यथाशीघ्र प्रविणता प्रमाणपत्र तह सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, परिक्षा सकिएको ३ महिनाभित्र परिक्षाफल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,व्यवस्थित क्यालेण्डर निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

कार्यबाहक अध्यक्ष न्यौपानेद्वारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजवादोन्मुख व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई समाजवादी मूल्य एवं मान्यताबाट अघि बढाउने कार्यको नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अनेरास्ववियू स्पष्ट छ।  समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने मुख्य र पहिलो शर्त भनेको सीप, प्रविधि, अनुसन्धान, रोजगारी र अन्ततःमुलुकको समृद्धीसँग जोडिएको पाठ्यक्रमको विकास नै हो। यसको नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नुृ पर्दछ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अनेरास्ववियू त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र भएका विकृति र विसंगतिहरुलाई अन्त्य गर्ने र विश्वविद्यालय सुधारको शुवात यहाँकै नेतृत्वमा अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि हाम्रो संगठनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासहित निम्न मागहरू पेश गर्दछौं।’

अनेरास्ववियूले अघि सारेका मागहरूः 

१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका क्याम्पसहरुमा पि.सि.एल लेवलमा सञ्चालित आइ.ए, आइ.कम, आइ.एस्सीलगायतका कार्यक्रमहरु हटाइएपछि प्लस टु का नाममा निजी शैक्षिक संस्था फस्टाए र शिक्षामा निजीकरण बढ्यो । फलस्वरुप विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्यो, निम्न वर्गीय जनताका छोराछारी शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो, युवा र विद्यार्थीको विदेश पलायन बढ्यो । विद्यार्थी र अभिभावक डिप्रेशनको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आयो । कार्यक्रम नहुने, विद्यार्थी पनि नहुने तर प्राध्यापकहरु पुरानै कायम हुने अवस्थाले विश्वविद्यालयको आर्थिक भार भने घटेन । यि सबै विषयलाई मनन गरी यथाशीघ्र प्रामाणपत्र तह (पि.सि.एल) सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।

२. व्यवस्थित क्यालेण्डर निर्माण गरी समयमै परिक्षा गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अन्तिम परिक्षा सकिएको बढीमा

३ महिना भित्र परिक्षाफल अनिवार्य प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

३. विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्दका रुपमा विकास गरियोस् । पाठ्यक्रममा नेपाली मौलिकता, सामाजिक मूल्य र मान्यता तथा आन्तरिक स्रोत सम्बन्धी विषयलाई समावेश गरियोस् ।

४.ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट लगायतका प्रमाणपत्रहरु त्रिविका सम्बन्धित क्याम्पसबाट सहज रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. उपत्यकाका क्याम्पसमा उपत्यका बाहिरबाट आउने विद्यार्थीका लागि महिला तथा पुरुष छात्रावासको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६. थेसिसमा देखिएको चरम लापरवाहीलाई अन्त्य गर्न अनुगमन, नियन्त्रण र कारबाही समेटिएको व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।

७. महंगो शुल्कमा सञ्चालित “सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम” हरुलाई त्रि.वि.का अन्य कार्यक्रम जस्तै सर्वसुलभ बनाईयोस् ।  क्याम्पसहरु भित्र सञ्चालित नीजि कार्यक्रमलाई त्रि. वि को मातहतमा ल्याई अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सरह सञ्चालन गरियोस् ।

८. विश्वविद्यालयमा रिक्त सबै पदहरु, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता एवं खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी रुपमा छनौट प्रक्रिया थालनी गरियोस् ।
९. त्रि.वि सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदहरु अविलम्ब पूर्ति गरियोस् । यसका लागि वैज्ञानिक छनौट पद्धति सार्वजनिक गरियोस् ।

१०. पुराना र नयाँ सबै शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिने गरी विशेष “रोजगारमुलक शैक्षिक प्याकेज” को घोषणा गरियोस् ।

११. विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी, हड्ताल तथा व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिका लागि गरिने बार्गेनिङ बन्द गरियोस् । विद्यार्थी एवं प्राध्यापकको व्यक्तिगत सुरक्षामा जोड दिइयोस् ।

१२. विश्वविद्यालयका आफ्ना भौतिक संरचना समेत व्यवस्थित छैनन्, कतिपय जिर्ण अवस्थामा भेटिन्छन्, सबै संरचनाहरुको  व्यवस्थापन तथा सुरक्षा  गरियोस् ।

१३. विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको लेखाजोखा र पारदर्शीता छैन । कतिपय क्यापसहरुको सम्पत्तिमा व्यक्तिगत व्यवसाय सञ्चालित भेटिन्छन् । यस्ता सबै अपारदर्शीता र आर्थिक विकृतिको नियन्त्रण गरियोस् ।

१४. त्रि. वि का कतिपय प्राध्यापकहरुले बिहानको समयमा आफ्ना नीजि कलेजमा समय दिने र दिउँसोको समयमा त्रि. वि. का क्याम्पसमा गएर हाजिर गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरियोस् ।

१५. त्रिविका सबै क्याम्पस, विभाग तथा पनिका सहितका निकायहरुमा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र डिजिटलाइज गर्दै आम विद्यार्थीलाई सहज हुने गरि अनलाइबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस्।


ताजा समाचार