गृहमन्त्री लामिछाने अब संसदीय छानबिनको दायरामा

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। यसअघि उनले आफ्नै मातहतको प्रहरीले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएका थिए। अब भने संसदीय छानबिन समितिले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने गरी कार्यदेश तयार गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै संसददेखि सडकसम्म विरोध गरिरहेको थियो। निरन्तर संसद् अवरोध भएपछि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच छानबिनको विषयमा सहमति जुटेको हो।

जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई) द्वारा सञ्चालित सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन गरिएको आरोप छ, जसमा रवि लामिछाने पनि सञ्चालक रहेको दाबी गरिएको छ। अब संसदीय छानबिन समितिले सहकारी सदस्य र बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम हिनामिना, अपचलन, र अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याउनेमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने योजना बनाएको छ।

कार्यदलले तयार पारेको संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सकिने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। यद्यपि, उनको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि, उनी संलग्न रहेको आरोप लागेका सहकारी र गोरखा मिडियाको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख भए अनुसार, सहकारी सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम हिनामिना, अपचलन, र अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याइएको र यसबारे संघीय संसद् तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायत अन्य कम्पनीहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भएको रकम, र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरी कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

अनुसूची २ मा जीबी राईले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। यसमा आइडियल यमुना बहुउदेश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नाम समावेश गरिएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम पनि लामिछानेको नाममा अपचलन भएको आरोप छ। लामिछानेले भने आफ्नो नाममा अर्कैले रकम अपचलन गरेको हुनसक्ने भन्दै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिले यी सबै विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ। समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र विभिन्न तह तथा निकायमा उजुरी परेका मामिलाहरू समेटिएको छ। यसअघि प्रहरी अनुसन्धान गर्दागर्दै थन्किएका फाइलहरूलाई संसदीय छानबिन समितिले पुनः अगाडि बढाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै, अनुसूची १ मा १९ सहकारी संस्थाहरू पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन्। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल जोडिएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको नाम पनि समावेश छ, जसका कारण यी दुई मन्त्री पनि संसदीय छानबिनको दायरामा परेका छन्।

संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय हुने र यसको कार्य अवधि तीन महिनाको हुने भएको छ। तीन महिनामा समितिले कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।


ताजा समाचार