सुमना र रविले हाँकेका मन्त्रालयलाई बढी बजेट
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस मन्त्रालयका लागि २०३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयलाई १९९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठ हुन् ।
सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजनको हिसाबले गृह मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । यो मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा १९४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने छन् ।
तेस्रो ठूलो विनियोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो, जसबाट १५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको १३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उद्योग मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्षदेखि २०१५ को गोरखा भूकम्प र जाजरकोटको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री पुनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २३ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६३ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड र सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।