भारतीयद्वार सञ्चालित परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिईने

काठमाडौँ। भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा गर्ने लगानीलाई सरकारले सन् २०२३ को अगष्टसम्म निरन्तरता दिएको छ।

२०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ। सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा.बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याइएको थियो।

यो कार्यक्रमको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी अगष्ट ५ मा सकिँदैछ। तर, मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यसलाई अर्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यो कार्यक्रमलाई ३ वर्ष म्याद थप गरेर सञ्चालन गरिएको थियो। नेपालले कार्यक्रम नवीकरण नगर्ने संकेत गरेपछि भारतले चर्को दबाव दिएको थियो। यसपटक नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएकाले यो कार्यक्रमको म्यादबारे सर्वत्र चासो थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो कार्यक्रमलाई अब थप तीन वर्ष समय दिने निर्णय गरेको छ ।

यो परियोजना मन्त्रिपरिषदले विगतमा गरेको निर्णय बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । गत पुस महिनाको पहिलो हप्तामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो परियोजना अन्तरगत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

भारतले आफैं छान्छ परियोजना

नेपाल सरकारको निर्णअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि यो परियोजनामा सरकारले छानेका आयोजनाहरु रहनुपथ्र्यो। तर, यो वर्ष पनि भारतीय दूतावासले धेरै परियोजना छान्न नदिएको एक अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमार्फत यस्ता आयोजनाका प्रस्ताव संकलन गरेपनि आफूले चाहेका परियोजना राख्न दूतावासले दबाव दिएको थियो। दूतावासले यो वर्ष ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक–फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ। त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ। स्रोतका अनुसार यो वर्ष विगतमा भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेका तर, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्न बाँकी परियोजनाहरु स्वीकृत भएका छन्।

यसले परियोजनाबारे कार्यविधि बनेपनि भारतीय दूतावास परियोजना छनोटमा अझै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छ भन्ने देखिन्छ। अहिले यस्ता परियोजना सशर्त अनुदानमा रुपमा तल जाने गरी कार्यविधि बनेको छ। तर, परियोजना छनोटमै भारतीय भूमिका हुने भएकाले अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको गुनासो सरकारी अधिकारीहरुको छ।

विज्ञ भन्छन्: हस्तक्षेपको बाटो

यो भारतको अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना हो। त्यसैले कतिपय नेता तथा सामाजिक अभियान्ता र अगुवाहरुले यो परियोजना अन्तरगत बजेट लिन दूतावास निकै धाउने गरेका छन्।

दूताबासले पनि आफूखसी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजना यो २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका हुनेछन्।

विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित भएको पराराष्ट्र सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन्।

पराराष्ट्रविद हरिन्यलाल श्रेष्ठ दूतावासमार्फत आफूखुसी परियोजना छानेर बाँड्नुलाई आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप भन्छन्। ‘दूतावासले छात्रवृत्ति, आयोजना र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्ना पक्षका लाई पोस्न मात्रै यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ।’

श्रेष्ठ यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुईदेशबीच यस्तो खतरा नहुने खालको सम्झौता हुनुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। परियोजनाको छनोटको विषय विशुद्ध नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै श्रेष्ठले विगतको अभ्यासलाई पूर्ण रुपमा जरुरी रहेको बताए।

अर्थविदहरु पनि यस्तो सहयोग सकेसम्म लिन नहुने बताउँछन्। यदि छिमेकीसँगको सम्बन्ध चिसिन नदिने सहयोग लिइराख्ने हो भने पनि त्यसलाई कानूनले तोकेको विधि पद्धतिअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

अनलाइनखबरका अनुसार पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विगतमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यस्ता परियोजना सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। दूतावासलाई कहाँ कुन परियोजना आवश्यक हुन्छ भन्ने जानकारी नहुने भन्दै उनले पुरानै शैलीमा परियोजना छान्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

उनले यो कार्यक्रमलाई कानूनअनुसार सरकारले नै परियोजना छान्ने, त्यसलाई बजेटरी सिस्टमभित्र ल्याउने, कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण स्थानीय वा प्रदेश सरकारले गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘नयाँ संविधान आएलगत्तै हामीले यसका लागि पहल थालेका थियौं, अहिलेको बलियो र स्थिर सरकारले दृढतापूर्वक भारतसँग यसरबारे कुराकानी र सम्झौता गरेर सरकारको बजेट प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। अरुले नै छानेको परियोजनाले कसैको निहित इच्छा र आवश्यक्ता मात्रै पुरा गर्ने र त्यस्तो विकास पूर्वाग्रही हुने खतरा भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।