यी सांसदहरुले गरे दशैंभत्ता फिर्ता
काठमाडौं। कोरोना संक्रमणले देश थिलथिलो भएका बेला त सांसदहरुलाई दशै भत्ता आफैमा न्यायोचित थिएन।
रोजगारी तथा मजदूरी गुमाएका जनता दुई छाक जोड्न धौं धौं परेर सडकमा पुगेका बेला सांसदको बैंक खातामा भने तलब बराबरको दशैं खर्च।
कर तिर्ने जनता सडकमा तर तिनै भोका नाङ्गा जनताको करबाट जनताका प्रतिनिधि भनिएका सांसदलाई दशै खर्च ? सुन्दा पनि तितो लाग्ने यथार्थ । सरकार आफैं यो वर्ष पूरानो कपडा लगाएर आफ्नै घरमा बसेर दशैं बनाउन भन्ने तर राज्यकोषले तलब खुवाइरहेको सांसदलाई भने दशै मान्न अतिरिक्त खर्च ?
सांसदहरुलाई उनीहरुको खातामा दशै खर्च पठाइएको सूचना बाहिरिएसँगै मिडिया तथा जनस्तरबाट यो कदमको चौतर्फी बिरोध हुन थालेको छ । थाहै नपाई आफूलाई दशै खर्च आएको भन्दै केही सांसदहरुले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन्।
यतिबेला संघीय संसदमा ३ सय ३४ सांसद छन् भने संघ र प्रदेशसभा गरेर ८ सय ८४ जना जनप्रतिनिधि छन् । यो संख्या मध्येबाट हालसम्म नैतिकता देखाएर आफूले पाएको दशैं खर्च सामाजिक काममा लगाउने तथा फिर्ता गर्ने सांसद यसप्रकार छन् :
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना : नगदै फिर्ता
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आफूले पाउने र सचिवालय सदस्यले पाउने दशैं भत्ता संसद सचिवालयमा गएर फिर्ता गरेका छन्। आफ्नो खातामा आएको दशैं भत्ताबापतको रकम आइतबार उनले संघीय संसदको लेखा शाखामा गएर नगद नै फिर्ता गरेको संघीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
जनार्दन शर्मा : भेन्टिलेटरमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई सहयोग
रुकुमबाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले पाएको दशैं भत्ता कोरोना संक्रमितको उपचारमा खर्च गर्ने बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत जानकारी दिँदै शर्माले कोरोना संक्रमण भएपछि भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेका पूर्वजनमुक्ति सेना नरेन्द्र बोहोरालाई सो रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिलेको अवस्थामा सांसदलाई दशै भत्ता दिनुको सट्टामा भेन्टिलेटर खरिद गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्– ‘कोरोनाको महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो । यस्तो बेला दशैं भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौँ । दशैं भत्ता स्वरुप आएको रकम कालिकोटका पूर्व जनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नु परेकोले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु ।’
नारायणकाजी श्रेष्ठः दशैं भत्ता मात्र हैन, तलब नै नलिने सांसद
सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वमन्त्री एवं सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले दशैंभत्ता मात्र हैन हालसम्मको तलब सुविधा समेत लिएका छैनन् । उनले कोरोना संक्रमण अन्त्य नभएसम्मका लागि आफूलाई तलब भत्ता समेत उपलब्ध नगराउन भन्दै संसद सचिवायलाई यसअघि नै पत्र लेखेका थिए ।
देवेन्द्र पौडेल: दशैं भत्ता बाढी पीडितलाई
बाग्लुङबाट निर्वाचित नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेलले आफूले पाएको दशैं भत्ता बाढी पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका भुजीखोप,लाका बाढी पहिरो पीडितलाई सो रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन् । यसवर्षको मनसुनमा बाढी पहिरोबाट ढोरपाटन नगरपालिकामा ठूलो क्षति भएको थियो ।
सूर्य पाठक: सरकारी कोषमा दाखिला
वाग्लुङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्य पाठकले पनि सांसदहरुलाई दिइएको दशंैभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । आइतबार संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै सांसद पाठकले आफूलाई दिइएको दशै खर्च वापतको ६४ हजार ७० रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला गराईदिन आग्रह गरेका छन् ।
भीम रावल: दशैभत्ता फिर्ता गर्दै पत्र
नेकपा नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले दसैँ भत्ता वापतको रकम फिर्ता गरेका छन् । उनले संघीय संसद सचिवालयलाई आइतबार एकपत्र लेख्दै आफूले प्राप्त गरेको दसैँ भत्ता फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले आफ्नो खातामा जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता लिन संघीय संसद सचिवालयलाई कठिनाइ हुने भए भत्ता वापतको रकम चेक लिएर वा आफ्नो आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट सो रकम कट्टा गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उनले सचिवालयलाई पत्र लेख्दै भनेका छन्– ‘यदि मेरो खातामा जम्मा भइसकेको रकम हाल त्यस सचिवालयले फिर्ता लिन कठिनाइ हुने भएमा भत्ता बराबरको मबाट चेक लिएर वा मेरो आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट सो रकम कट्टी हुने गरी जुन त्यस सचिवालयलाई सहज हुन्छ सोही अनुरुप गर्नुहोला’ ।
देशमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा आर्थिक कठिनाइमा रहेको बेला जनप्रतिनिधिहरुका लागि दसैँ भत्ता वापतको रकम उपलब्ध नगराउनेबारे नीतिगत निर्णय नै हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नहुँदा भत्ता वितरण भएको सांसद रावलको भनाई छ ।
बालकृष्ण खाँण: जनहितमा उपयोग गर्न फिर्ता
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद वालकृष्ण खाँणले पनि दशै भत्ता फिर्ता गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयलाई आइतबार पत्र लेख्दै सांसद खाणले भनेका छन्–‘हालको विषम परिस्थितिमा आम नेपालीले अभाव, पीडा, र कठिनाई भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुलाई दशैं भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक, जनउत्तरदायी र उचीत नभएकोले मलाई प्राप्त भएको दशै भत्ता वापतको रकम संघीय संसद सचिवालय मार्फत जनहीतमा उपयोग गर्न सरकारलाई फिर्ता गर्ने जानकारी गराउँछु ।’ उनले सो रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
गगन थापा: सचिवालयमै गएर नगद फिर्ता नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले संघीय संसद सचिवालयमै गएर दशैं खर्च वापतको भत्ता रकम फिर्ता गरेका छन् । आइतबार सचिवालयको लेखा शाखामा गएर उनले नगदमै फिर्ता गरेको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरिएको हो : संसद सचिवालय
कोरोना संक्रमणका कारण जनताहरु दयनीय अवस्थामा रहेका बेला सांसदहरुलाई दशै खर्च उपलब्ध गराएको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला संघीय संसद सचिवालयले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएको छ। संघीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले २०७६ साउन १ देखि लागू हुनेगरी सरकारले गरेको निर्णय संघीय संसद सचिवालयले कार्यान्वयन मात्र गरेको बताए।
उनले अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार दशैं भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता मात्र दिएको उल्लेख गरे। कतिपय सांसदले आफूलाई थाहा नै नदिई खातामा दशै भत्ता हालिदिएको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्। तर संसद सचिवालयले भने सरकारले गरेको निर्णयअनुसार आफ्ने दायित्व पूरा गरेको बताएको छ।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता धमलाले भने– ‘हामीले निमयसंगत ढंगले मासिक रुपमा माननीय ज्यूहरुले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने हो । यो दशै भत्ताबारे गत वर्ष सरकारले २०७६ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्णय गरेको थियो ।
कि त सरकारले भत्तालाई खारेज गर्नुपर्यो, कि सम्बन्धित सदस्यले यस्तो सुविधा म लिन्न भनेर घोषणा गर्नुपर्यो । यी दुवै कुरा नभएको अवस्थामा हामीले नियमित रुपमा उहाँहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु जे थियो त्यसलाई हामीले नियमित रुपमा भूक्तानी गर्नुपर्ने थियो । त्यो भूक्तानी गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सबै सदस्यलाई दशैं खर्च हाल्ने कि नहाल्ने भन्दै सोधेर हाल्ने कुरा पनि भएन । सरकारले निर्णय गरेको छ, सबैले पाउने भनेको छ, उहाँहरुले पाउने सेवा सुविधा हामीले भूक्तानी गर्ने हो ।’
संघीय संसद सचिवालयले सरकारी निर्णय पालना गरेपनि सरकारले भने कोरोना महामारीको संकटग्रस्त अवस्थामा पनि सांसदहरुलाई दशैं खर्च दिने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो छ । केही सांसदहरुले जसरी नैतिकता देखाएर रकम फिर्ता गरेका छन्, सरकार तथा अन्य सांसदहरुले जनताप्रति आफ्नो नैतिकता कसरी देखाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । रातोपाटीबाट साभार
