आफलेै गरेको सम्झौता ‘एसपीपी’ को विरुद्धमा एमाले

काठमाडौँ। अमेरिकाले नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामलाई बिस्तार गर्न खोजेकोमा ठूलो बहस चलिरहेको बेला यो सम्झौता तत्कालिन ओली सरकारकै पालामा भएको खुलासा भएको छ।

नेशनल गार्डको आधिकारिक वेभसाइट र केही अन्य दस्तावेज अनुसार नेपालले सन् २०१९ देखि नै स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम लागु गरेको देखिन्छ। तत्कालिन सोभियत संघको पतन र बर्लिनको पर्खाल ढलेपछिको परिस्थितिमा सैन्य तहमा स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम सुरु भएको थियो।

सन् १९८९ मा पश्चिम जर्मनी र पुर्वी जर्मनीबीच रहेको बर्लिन पर्खाल ढलेसँगै त्यहाँ कम्युनिष्ट सत्ता समेत ढलेको थियो। लगत्तै सोभियत यूनियनको पतनसँगै कतिपय देश स्वतन्त्र भएपछि ती देशहरुमाथि प्रभाव जमाउन अमेरिकाले सन् १९९१ देखि सैन्य सहायतमार्फत ती देशहरुलाइ प्रभावमा लिने कार्यक्रम अघि सारेको थियो।

सन् १९९२ मा अमेरिकी सेनाको यूरोपियन कमाण्डले तत्कालिन सोभियत संघको नियन्त्रणमा रहेका तथा कम्युनिष्ट शासन ढलेका पूर्वी यूरोपका देशहरुमा जोइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्रामका नाममा यसलाई अघि सारियो। नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम अहिले विश्वका ९३ देशसँग गरिएको छ। यीमध्ये अधिकांश पूर्वी यूरोप तथा सोभियत संघका तत्कालिन समाजवादी देश र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरु रहेका छन्।

पछिल्लो समयमा चीनको प्रभुत्व बढदै गएपछि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा समेत नेशनल गार्डको उपस्थितिका लागि पहल गर्दै आएको थियो। सन् २०१५ पछि अमेरिकाले यो क्षेत्रका १४ वटा देशसँग सैन्य साझेदारीको सम्झौता अघि बढाएको देखिन्छ। नेपाली सेनालाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने र रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अमेरिकाले विशेष चासो देखाएको पाइन्छ। यस अन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई ५.२३ बिलियन भन्दा बढि सहयोग गरेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा तत्कालिन केपी ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको बेला नेपालमासमेत स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम लागु गर्न सहमति जुटेको थियो। उक्त भ्रमणका बेला ज्ञवालीले सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पियोसँग भेट गर्दै स्टेट पार्टनरशीपमा सहमति गरेका थिए।

यो विषयमा तत्कालिन समयमा सामान्य चर्चा भएपनि यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र अमेरिकाले यसका नाममा चाल्न सक्ने अन्य कदमका बारेमा भने खासै बहस सिर्जना भएन। त्यसपछि सन् २०१९ देखि औपचारिकरुपमा नै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई बिभिन्न किसिमले थप सहयोग गर्दै आएको थियो।

डिसेम्बर १८ तारिखमा भएको उक्त भेटपछि सहप्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तीमा दुबै नेताहरुबीच एमसिसी परियोजनाका बारेमा छलफल भएको उल्लेख थियो।

सेक्रेटरी माइकल आर पोम्पियोले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरे। पोम्पियोले अमेरिका नेपालबीचको साझेदारी तथा जनस्तरमा गहन सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आपसी सम्बन्धको जग बलियो बनाउने कुरामा प्रकाश पारे। दुबै नेताले ५ सय मिलियन डलरको एमसिसी कम्प्याक्ट स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डो प्यासिफिकका लागि जसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका छ का बारेमा छलफल गरे। यसैगरी उत्तर कोरियालगायत अन्य विश्वव्यापी मुद्दाहरुमा समेत छलफल भयो । आजको छलफल अमेरिका र अमेरिकाबीचको साझेदारीमा ऐतिहासिक रह्यो।

यही भ्रमणबाट फर्केपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली जसरी पनि एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र त्यसलाई संसदमा लैजाने गरी परिमार्जन गर्न पुगेका थिए।

अमेरिकाले अहिले सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ सम्झौता गर्न खोजेको हो। यसअघि सेनालाई तालिम तथा अन्य प्रकृतिको सहयोगमा मात्रै सिमित रहेको स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै चीनसँग जोडिएका उच्च हिमाली क्षेत्रमा नै अमेरिक सेनाको उपस्थिति गर्ने नयाँ सम्झौतामा प्रावधान रहेको छ।

नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग विवाद झनै चुलिएको बेला अमेरिकाले नेपालमार्फत चीनमाथि निगरानी राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। अहिले सम्झौताको सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा अमेरिकी स्वार्थ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने नाममा चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

के छ सम्झौताको प्रस्तावमा ?

अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने
अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने
तालिम तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने
अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने
गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, अमेरिकी सेना अन्तरगतको युटा नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने
विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुनेस्
एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने।
दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने।
तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने।
चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने।
पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने।
छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति)हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने।
आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने।
नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने।
सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्ने
नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने । अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने।
अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने
‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने । उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले हतियार बोक्न पाउने छन्।
अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलरभन्दा बढी नेपाललाई उपलब्ध गराउने


ताजा समाचार