संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ८ वटा रिट पेश

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका असंवैधानिक तवरले गरिएको संसद विघटनका विरुद्धमा दर्जनौं कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रपतिबाट अचानक संसद विघटन स्वीकृत भएपछि कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चमा आइतबार ३ वटा रिट पेश भएकामा सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ५ वटा रिट पेश भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट पेश गरेका थिए। सोमबार पनि अदालत खुलेपछि कानून व्यवसायीहरु रिट लिएर पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ।

त्यसैले कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्म कानुन व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरुले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन्।

(नेकपा) का ८७ सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा

असंवैधानिक रुपमा आइतबार गरिएको संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ८७ सांसदहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। सोमबार पार्टी स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ८७ जना सांसदहरूले सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्।

सम्पूर्ण सांसदहरुको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले समेत लालमोहर लगाएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू सरकारको यो कदमको बिरोधमा छन् भने सोमबार यस विषयमा नेकपाको छुट्टाछुट्टै गुट भेला चलिरहेको छ। सोमबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको छ।