भारतमा शुक्रबारदेखि मतदान, मोदीको तेस्रो कार्यकालको परीक्षा सुरु

नयाँ दिल्ली। भारतमा शुक्रबार आमनिर्वाचन सुरु भएको छ, जसले भाजपाका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको मुख्य फैसला मतदाताले गर्नेछन्। निर्वाचनमा झन्डै एक अर्ब मतदाता सामेल हुँदैछन्। त्यसका लागि मोदीले प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (इन्डिया) नामक करिब दुई दर्जन विपक्षीको गठबन्धनबाट चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

भारतीय संसद्मा दुई सदन (लोकसभा वा जनताको सभा र राज्यसभा वा राज्य परिषद्) छन्। लोकसभाका ५ सय ४५ सिटमध्ये ५ सय ४३ सिटका लागि मतदाताले मतदान गर्ने र बाँकी दुई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन्। लोकसभाका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत मतदाताहरूले एक उम्मेद्वारलाई भोट दिन्छन् र सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्ववारले चुनाव जित्छ। बहुमत सिट जित्ने दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउँछ। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशमा १० लाखभन्दा बढी केन्द्रमा मतदान हुँदैछ। निर्वाचनका लागि करिब एक करोड ५० लाख मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मी खटाइने छन्।

जुन १ सम्म सात चरणमा हुने निर्वाचनको नतिजा जुन ४ मा सार्वजनिक हुनेछ। निर्वाचनसँग जोडिएको खर्च निकै ठूलो रहेको छ। दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर मिडिया स्टडिज’का अनुसार २०१९ को आम चुनावमा ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो। यस वर्षको लागत १४ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। उनी सन् २०१९ मा पुनः निर्वाचित भए। भाजपाले क्रमशः २ सय ८२ र ३ सय ३ सिट प्राप्त गर्दै दुवै निर्वाचनमा ठूलो अन्तरले जितेको थियो। भाजपा र उसका सहयोगीहरूले आगामी चुनावमा चार सयभन्दा बढी सिट जित्ने लक्ष्य राखेका छन्।

एक दशकमा भारतको आर्थिक उपलब्धि भए पनि केही सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरूले वास्तविक आर्थिक कार्यसम्पादन सरकारले दाबी गरेजस्तो राम्रो नभएको र विकासका फाइदाहरू समाजका तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको विश्वास गरेका छन्। सन् २०१४ मा मोदी सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘मेक इन् इन्डिया’ पहलले भारतको आर्थिक वृद्धिमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई सन् २०१५ मा १६ प्रतिशतबाट सन् २०२२ सम्म २५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर यो वास्तवमा १३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले देशमा लगातार उच्च बेरोजगारी दर निम्त्याएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, ‘लोकनीति–सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटिज’ द्वारा गरिएको प्रि–पोल सर्वेक्षणले १० हजार १९ उत्तरदातामध्ये आधाभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि र जागिरको अभावमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय किसानहरूले बालीनालीको न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने, किसानको पेन्सन र ऋण माफीलगायतका कानुनको माग गर्दै विगत महिनादेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारतीय इतिहासमा लामो समयसम्म सत्तामा रहँदा पनि सन् २०१४ को आम

निर्वाचनमा राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर भाजपाविरुद्ध ठूलो हार बेहोरेको थियो। सन् २०२३ मा २६ विपक्षी दलहरूले ‘इन्डिया’ गठबन्धन गठन गरेको छ। भारतमा आम आदमी पार्टी (आप) का अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्चमा संघीय सरकारको वित्तीय अपराध एजेन्सीले (इडी) भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। उनले आफ्नो गिरफ्तारी राजनीतिक प्रेरित भएको बताएका छन्। भाजपाले उक्त आरोप अस्वीकार
गरेको छ। रासस/सिन्ह्वा