संविधानको कार्यान्वयसँग जोडेर २५ वर्षे रणनीति तयार: मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको पच्चीस वर्षे रणनीतिक योजना (२०७७/०७८–२१०२/०३) को मस्यौदा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाएको छ।

वोर्डले बुधबार मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री अर्याललाई २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो। रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको बिस्तार, विकास र सुदृढिकरणका निम्ति रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरिएको बताईन्।

‘सहकारी क्षेत्रको विकासको अवस्था, त्यसका सबल पक्षहरु के छन् ? अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरु के छन् भन्ने कुराको चर्चा गर्दै समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण यो डकुमेन्टमा गरिएका छन’, मन्त्री अर्यालको भनाई रहेको थियोे।

२५ वर्षे रणनीतिक योजना मस्यौदा बुज्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अवस्थालाईसमेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट भिजनकासाथ रणनीति तयार गरिएको छ। संविधानले ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिएको प्रसङ्ग जोड्दै मन्त्री अर्यालले संविधानको कार्यान्वयसँग जोडेर २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको उल्लेख गरिन्।

सहकारी क्षेत्र उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीलाई महत्वका साथ जोड दिइएको बताईन्। उनले भनिन्, ‘‘हामीसँग सहकारीका संख्याहरु धेरै छन्। सहकारी आर्थिक रुपमा सबल छ। सहकारीमा भएका पूँजीलाई अब उद्यमशीलतामा जोड दिँदै उद्यमशील बनाउनुपर्नेछ, व्यवसायिक बन्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कुरालाई यो दस्तावेजमा महत्वका साथ उठाइएको छ।’