स्थानीय सरकारको अनुदान कटौती गरिनुहुँदैन: उपाध्यक्ष शाही

काठमाडौँ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका उपाध्यक्ष तथा हिमा गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

शाहीले निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका र भुक्तानि दिनुपर्ने समयमा ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र अब्यबहारिक रहेको बताए। बैशाख १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहको सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको हो ।

यसैका सन्र्दभमा महासंघका उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेला ५० प्रतिशत समानिकरण अनुदान कटौती हुनु गम्भीर विषय हो । स्थानीय सरकारको अनुदान कटौती गरिनु हुँदैन। करिब ८० अर्ब निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी बाँकी छ। करिब ५ अर्ब शिक्षकको पेन्सन बापतको भुक्तानी बाँकी छ। करिब १० अर्ब निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग छ । करिब ५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी छ। करिब २० अर्ब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा/व्याज भुक्तानी बाँकी छ। यसरी अनिवार्य दायित्वभित्रको कूल १ खर्ब २० अर्ब भुक्तानी बाँकी छ। शान्ति प्रकृयाको क्रममा ‘अयोग्य’ भनिएकाहरूलाई केही राहत दिईएको थियो। फेरी २०७८ को बजेट मार्फत् करिब १ अर्ब यस्तै भुक्तानी गरिएको थियो।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुप्रर्ने ४४ अर्ब समानिकरण अनुदानमा आधा कटौती गऱ्यो। परिणाम–प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलव र अनिवार्य दायित्वमा हुने खर्च अब रोकिने छ। जनता नुन किन्न सकिरहेका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसँग धरमराई रहेको बेला सरकारले यस्तै निर्णय गर्ने हो ? राज्य संयन्त्रमा भएका कर्मचारीहरूको तलव र पूर्व शिक्षकहरुको पेन्सन समेत दिन नसक्ने अवस्थाको राज्यकोषबाट सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँढ्ने कार्य कदापि जायज हुन सक्दैन।’

उनले अगाडि जनयुद्धको आफ्नै महत्व छ जनयुद्धलाई सफल पार्न योगदान दिएका लडाकुहरूको त्याग र तपस्याको जतिसुकै प्रशंसा गर्दापनि कमै हुनजान्छ तथापि देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको हुँदा सरकारबाट सहि निर्णय गलत समयमा भएको अनुभूति भयो। बचेखुचेको राज्यकोष कसरी सखाफ पार्ने भन्दापनि अर्थव्यवस्थालाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ राज्यको र सरकारको ध्यान त्यतातिर जावोस् सचेत नागरिकका तर्फबाट सरकारलाइ मेरो शुभकामना छ। काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेला ५० प्रतिशत समानिकरण अनुदान कटौती हुनु गम्भीर विषय हो। अरु खर्च कटौती गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारको अनुदान कटौती गरिनु हुँदैन। अयोग्य, लडाकू र भत्ता जस्ता विषयमा राजनीति नगरौं।’